निगमायुक्त ही नही मानते शासन का आदेश...!

उज्जैन।ऐसे कार्यालय अथवा संस्था,जैसे प्राधिकरण,नगर निगम,नगर पंचायत आदि।जिनके अन्य स्थान पर कोई कार्यालय नही है।ऐसे कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को महत्वपूर्ण एवम संवेदनशील दायित्व से मुक्त रखा जाए।यह आदेश मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग का है।जो कि ट्रेप (रिश्वत)में पकड़े गए अधिकारी /कर्मचारियों के लिए है।लेकिन नगर निगम उज्जैन में इस आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

ऊपर लिखी गई पंक्तियां उस आदेश क्रमांक=एफ ..11=19/2011/1=10 की है।जो कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 23 फरवरी 2012 को निकाला था।जिसका मकसद यह था कि...ट्रेप हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नही रखा जाए।लेकिन इसके बाद भी ऐसा हो रहा हैं।निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता की मेहरबानी से।तभी तो ट्रेप हुई महिला अधिकारी को 1 या 2 नही,बल्कि पूरे 8 महत्वपूर्ण विभागो की जिम्मेदारी दे रखी है।नतीजा...निगम के गलियारों में चर्चा आम है कि...शासन के आदेश को भी नहीं मानते है निगम आयुक्त...!

अंशुल गुप्ता

अज्ञानता या मेहरबानी...?
सर्वविदित है कि सहायक आयुक्त नीता जैन को निगम में महत्वपूर्ण विभाग मिले हुए हैं।वह 8 विभागो की मुखिया है।यह सभी विभाग निगम आयुक्त के निर्देश पर मिले हैं।जिसमे स्टोर,राजस्व ,जनसंपर्क, पीएचई,श्रमिक सेल, उप शमन प्रकोष्ठ,समग्र सेल,ट्रेड लाइसेंस और होर्डिंग्स विभाग शामिल हैं।हम बता दे कि नीता जैन का मूल पद सीएमओ (ग)श्रेणी का है।उनको सहायक आयुक्त का दायित्व देकर,इन विभागो का मुखिया बना रखा है।अब सवाल यह है कि...या तो निगम आयुक्त  मध्य प्रदेश शासन के आदेश से अज्ञान है,या फिर सहायक आयुक्त पर मेहरबान..?ऐसी चर्चा निगम के गलियारों में सुनाई दे रही हैं।

फाइल फोटो नीता जैन

रंगे हाथों पकडाई थी....

यह बात निगम में सभी को पता है।सहायक आयुक्त नीता जैन रिश्वत लेते हुए ट्रेप हो चुकी हैं।जब वह जावरा में सीएमओ थी।मार्च 2021 में लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा था।अब ऐसा तो हो नही सकता है कि..जो घटना पूरे नगर निगम को पता है,उसकी जानकारी निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता को नही हो..?यह जरूर एक बार माना जा सकता हैं कि...उनको सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों की जानकारी नही होगी..!तभी तो सहायक आयुक्त को मलाईदार महत्वपूर्ण विभागो की जिम्मेदारी दे रखी है।